Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2019

ज़िंदगी...

ए इंसान तू मत भाग उन चिजोंके पीछे, जो तुझे दूरसे आकर्षित करती हैं। तु बस इस वक्त जो तेरे पास हैं, उन्हें अपने सच्चे दिल से जीत ले। क्योंकि यहीं चीजे तेरी ज़िंदगी सुख, शांती और खुशियोंसे भर देंगी। तु बस इन चिजोंके सहारेसे, तू इस वक्त को जीना सिख लें। जिस दिन इन चिजोंके सहारेसे तू इस वक्त को जीना सीख लेगा, उसी दिन ए वक्त तुझे सिखाएंगा, कि ज़िंदगी क्या हैं। और तु इस ज़िंदगी के खेल को समझ जाएगा। तभी तू जानेगा , कि यही ज़िंदगी हैं। - वैभव चौधरी - 20/1/2017

भारतातील शिक्षण व्यवस्थेची परिस्थिती !

2016 - 17 मध्ये आपल्या शाळांची काय परिस्थिती होती ? हे वाचून आपल्याला धक्काच बसेल.42% शाळांना कुंपण (कंपौंड) न्हवतं, 45% शाळांमध्ये हेडमास्तरांना वेगळी खोलीही न्हवती, 40% शाळांमध्ये ग्रंथपाल (लायब्रेरीयन) न्हवता,40% शाळांमध्ये वीज न्हवती, 18% शाळांमध्ये खेळण्यासाठी मैदान न्हवतं,72% शाळांमध्ये कॉम्प्युटर न्हवता.13% शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था व्यवस्थित न्हवती. खेड्यातल्या आणि शहरातल्या एकूण सरासरी 47% शाळांमध्ये शौचालय किंवा वॉशबेसीन यांची तरतूद न्हवती! आणि 44% शाळांमध्ये मुलींकरता वेगळं टॉयलेट न्हवतं! तर 5 वीतल्या 52% मुलांना दुसरीसाठीचं पाठ्यपुस्तक वाचताही येत न्हवतं आणि 49% मुलांना दोन अंकीची वजाबाकी जी दुसरीत करायला शिकवतात, तीही करता येत न्हवती ! हे सगळं आपल्याला http:/www.dise.in या वेबसाईटवर वाचायला मिळतं. आहे का नाही भयानक परिस्थिती.अशा परिस्थिती आपण महासत्ता कसे होऊ शकतो हा एक गंभीर प्रश्नच आहे.असो... आजचा_भारत अनर्थ - विकासनीती : सर्वनाशच्या उंबरठ्यावर ? अच्युत_गोडबोले वैभव_चौधरी

भारताचं आरोग्यच आय. सी. यू.मध्ये आहे !

एकंदरीत आरोग्यावर आपलं सरकार अतिशय कमी खर्च करतं. जागतिक आरोग्य संघटनेनं आरोग्यसेवेवर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) कमीतकमी 5% खर्च केले पाहिजेत,असं सांगितले असताना आपण यावर खूपच कमी खर्च करत आलोय.1985 साली भारत सरकार (केंद्र आणि राज्य मिळून) जीडीपीच्या फक्त 1.3% आरोग्यवर खर्च करत होतं.पण धक्का देणारी बाब म्हणजे भारत सरकारनं  1991 सालापासून जागतिकीकरणानंतर निऑलिबरल धोरण स्वीकारल्यानंतर , एकूणच शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या सारख्या सामाजिक हिताच्या कल्याणकारी गोष्टींवरचा खर्च कमी केला.त्यामुळे 2004-05 मध्ये आरोग्यसेवेवरच्या खर्चाच हे प्रमाण जीडीपीच्या 0.75% पर्यंत घसरलं! 11 व्या पंचवार्षिक  योजनेत हा खर्च जीडीपीच्या 3% पर्यंत आणण्याचं आश्वासन भारत सरकारनं दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात मात्र केंद्र आणि राज्य शासन मिळून आरोग्यावर जीडीपीच्या फक्त 1.29% एवढाच खर्च भारत सरकारने केला.2018 साली तर ही टक्केवारी कमीच झाली आहे.शिवाय भ्रष्टाचारामूळे यातले 0.5% तरी तरी लोकांपर्यंत पोहचत असतील का नाही, याविषयी शंकाच आहे.याउलट 27 प्रगत राष्ट्रांचा आरोग्यवरचा खर्च 1990 ते 2008 च्या दरम्यान जीड...