भारताचं आरोग्यच आय. सी. यू.मध्ये आहे !

एकंदरीत आरोग्यावर आपलं सरकार अतिशय कमी खर्च करतं. जागतिक आरोग्य संघटनेनं आरोग्यसेवेवर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) कमीतकमी 5% खर्च केले पाहिजेत,असं सांगितले असताना आपण यावर खूपच कमी खर्च करत आलोय.1985 साली भारत सरकार (केंद्र आणि राज्य मिळून) जीडीपीच्या फक्त 1.3% आरोग्यवर खर्च करत होतं.पण धक्का देणारी बाब म्हणजे भारत सरकारनं  1991 सालापासून जागतिकीकरणानंतर निऑलिबरल धोरण स्वीकारल्यानंतर , एकूणच शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या सारख्या सामाजिक हिताच्या कल्याणकारी गोष्टींवरचा खर्च कमी केला.त्यामुळे 2004-05 मध्ये आरोग्यसेवेवरच्या खर्चाच हे प्रमाण जीडीपीच्या 0.75% पर्यंत घसरलं! 11 व्या पंचवार्षिक  योजनेत हा खर्च जीडीपीच्या 3% पर्यंत आणण्याचं आश्वासन भारत सरकारनं दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात मात्र केंद्र आणि राज्य शासन मिळून आरोग्यावर जीडीपीच्या फक्त 1.29% एवढाच खर्च भारत सरकारने केला.2018 साली तर ही टक्केवारी कमीच झाली आहे.शिवाय भ्रष्टाचारामूळे यातले 0.5% तरी तरी लोकांपर्यंत पोहचत असतील का नाही, याविषयी शंकाच आहे.याउलट 27 प्रगत राष्ट्रांचा आरोग्यवरचा खर्च 1990 ते 2008 च्या दरम्यान जीडीपीच्या 5% वरून 7% वर गेला.2017 मध्ये तर ही टक्केवारी  7% ते 10% वर गेली. OECD  हा एक प्रगत राष्ट्रांचा गट आहे. त्यातला 36 प्रगत देशांमध्ये आरोग्यसेवा जवळपास मोफत किंवा खूप स्वस्त आहे.जेव्हा भारत सरकार आरोग्यसेवेवर 2015 -16 मध्ये दरडोई दरवर्षी 16 डॉलर्स खर्च करत होतं  तेव्हा अमेरिकन आणि ब्रिटिश सरकार हे दरडोई दरवर्षी 1112 रुपये किंवा अनुक्रमे 4802 आणि 3500 डॉलर्स खर्च करत होते! भारतातली ही रक्कम ही मोठ्या शहरातल्या  हॉस्पीटलमध्ये डॉक्टरच्या एका कन्सल्टेशनलाही पुरणार नाही.ही रक्कम म्हणजे दरमहा 93 रु.किंवा दररोज 3 रू.!यामुळे अर्थातच बहुतांशी लोकांना आरोग्यासाठी खाजगी डॉक्टर आणि हॉस्पिटल्स  यांच्याकडे जावं लागतं.पण हे न प्रवडल्यामुळे दरवर्षी 6.3 कोटी लोक दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जातात. खाजगी डॉक्टर्स किंवा हॉस्पिटल्स न प्रवडल्यामुळे शहरातले 68% लोक आणि खेड्यातील 57% लोक डॉक्टरकडे न जाता स्वतःच्या मनानंच औषध घेतात आणि तीही परवडली नाहीत तर तीही घेत नाहीत.

आजचा_भारत
अनर्थ - विकासनीती : सर्वनाशच्या उंबरठ्यावर ?
अच्युत_गोडबोले
वैभव_चौधरी